今年的政府工作报告指出,完善网络综合治理,培育积极健康、向上向善的网络文化。
网络空间是现实社会的延伸。近年来,网络暴力事件频发,“按键伤人”导致的恶性事件屡见不鲜,严重影响了社会公众的安全感。据不完全统计,去年全国两会上共有20余名代表委员为治理网络暴力建言献策。今年两会,多名代表委员继续关注网络暴力治理问题。
共识——
加大网络暴力打击力度
司法实践中,网络暴力通常表现为在信息网络上针对个人肆意谩骂侮辱、造谣诽谤、侵犯隐私,贬损他人人格,损害他人名誉,主要涉及侮辱罪、诽谤罪、侵犯公民个人信息罪等罪名。
最高人民法院研究室主任周加海介绍,近五年来,人民法院审理的网络暴力刑事案件近4000起,占全部涉网络犯罪的千分之二。虽然案件体量相对较小,但由于网络传播速度快、覆盖范围广,网络暴力案件危害严重。
一方面,网暴舆论快速扩散、发酵,造成受害人“社会性死亡”甚至精神失常、自杀等严重后果;另一方面,网暴信息充斥网络空间,严重影响社会公众安全感,败坏社会风气。
全国政协委员、广东省党外知识分子联谊会副会长聂竹青认为,应修订完善法律法规,加大对网络犯罪的打击力度,提高网络暴力、网络诈骗、网络谣言行为的犯罪成本,通过更严厉的刑事惩罚来形成震慑。
“目前刑法主要以侮辱罪、诽谤罪惩处,规定如果情节严重可处三年以下有期徒刑,难以完全匹配犯罪的社会危害性,满足不了人民群众对公平正义的期待,以及打击网络暴力犯罪的现实需要。”全国人大代表、江苏省戏剧家协会副主席陈澄建议,在侮辱罪、诽谤罪中增加“情节特别严重”的量刑档次,设置“三年以上七年以下有期徒刑”的量刑档次,以体现法律的威慑力。
遏制网暴,必须让网络施暴者付出相应的法律代价,这已经是社会共识。然而现实是,网暴受害者维权困难重重。
难在哪一步?事实上,受害者在寻求法律帮助时,第一步就被难住了——他们无法确认网络施暴者的真实身份。由此,不少受害者“知难而退”,施暴者更加有恃无恐。
治理——
多手段剑指“按键伤人”
今年全国两会,致公党中央拟提交的《关于治理网络暴力,打造清朗网络环境的提案》中列举了网暴打击治理“五难”现象:查证难、预判难、投诉难、维权难、惩治难。
“近年来,层出不穷的网络谣言、网络暴力事件屡禁不止、屡打不绝,其主要原因是网络实名制落实不到位。”全国人大代表、黑龙江省大庆市公安局网络警察分局副局长贾晓亮建议,建立国家统一网络身份认证平台,改进网络实名认证技术,在后台生成用户唯一的虚拟身份识别码,结合硬件设备特征在注册和登录环节进行实名认证和实时验证。
全国人大代表、河北齐心律师事务所主任齐秀敏同样认为,要注重新型技术在反网暴领域的运用。她建议,通过技术手段在传播过程中限制网络暴力,各大社交软件应不断完善目前采取的预先对信息进行检测、过滤、屏蔽等技术手段,提高屏蔽的准确率。同时,要构建网暴技术识别模型,持续强化监督发现保护机制,建立快速举报通道,从源头上加强对受害人的保护,降低取证难度。
关于网络暴力的“五难”中,四项可能都与网络平台有关:预判难考验网络平台的安全意识与能力,查证难、投诉难、维权难暴露的则是网络平台的沟通响应机制仍存梗阻。由此,不得不提到网络平台的责任。
全国政协委员、辽宁省检察院副检察长贾海洋呼吁加强社交平台的监管责任。他建议,有关部门要进一步加大对社交平台热搜的整治力度,设立“规范热搜及话题设置”管理措施,对热搜过度商业化等不当行为进行整改;各平台要建立网暴“黑名单”制度,将利用敏感话题吸引流量进行变现、制造群体对立的网暴账号列入“黑名单”。
立法——
“制定‘反网络暴力法’已具备基础”
“让人格尊严免遭网络暴力侵害”“坚决惩治网暴‘按键伤人’”……2023年,整治网络暴力写入“两高”报告。
2023年7月,国家互联网信息办公室发布《网络暴力信息治理规定(征求意见稿)》,首次对网络暴力信息作出明确定义,同时对平台提出了相应要求。
2023年9月,最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合发布《关于依法惩治网络暴力违法犯罪的指导意见》,对网络暴力违法犯罪案件的法律适用问题作出全面、系统的规定,切实纠正“法不责众”倾向。
“当前,我国还没有针对网络暴力的专门法律,关于网络暴力的规定散见于民法典、刑法、治安管理处罚法、网络安全法等法律中。”全国人大代表、江苏省建湖县天和生态农业合作社理事长鲁曼建议,对网络暴力进行专门立法予以整治。
“中国网络立法的‘四梁八柱’已基本构建,国务院及有关部门也就整治网络暴力出台了一系列办法、规定,多年来的反网络暴力司法实践对治理网络暴力提供了有益参考,建议将这些经验和做法上升为制度、转化为法律。”全国人大代表、九三学社杭州市委主委罗卫红说,“目前看来,制定‘反网络暴力法’已具备基础。”
今年两会,罗卫红将领衔提交一份关于制定“反网络暴力法”的议案。她建议,“反网络暴力法”在内容上应包括预防、网络暴力信息的处理、监督管理、行政执法与司法保护、法律责任等章节。
鉴于网络暴力往往涉及多个责任主体,包括发布者、转发者、组织者、网络信息服务提供者等,她建议,“反网络暴力法”对各主体应履行的义务和应承担的责任需逐一作出规定。
“立法中还应明确司法机关主动介入的标准,建议衡量尺度可从阅读量、评论跟帖数量、转发次数等规定,也可在‘反网络暴力法’出台后由最高法、最高检、公安部制定具体实施意见。”罗卫红说。
(中国警察网北京3月8日电)